"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

निजी विद्यालय शुल्कमा ३ प्रतिशत योगदान सामाजिक समानताका लागि: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने साधारण निजी विद्यालयका अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’मा प्रयोग गरिने बताए।

उनका अनुसार यसरी सङ्कलित रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार सुधारमा खर्च गरिनेछ।

“निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ। २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने साधारण विद्यालय पनि छन् भने ४०–५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने महँगा विद्यालय पनि छन्। जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ। त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा उठेको रकम निश्चित शीर्षकमा मात्र खर्च हुने व्यवस्था नहुने स्वीकार गर्दै पनि समता कोषमार्फत सङ्कलित स्रोतलाई दलित बालबालिकाको पोषणमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै उनले देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार र अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने बताए।

“यदि कलंकीको कुनै निजी विद्यालय वा मेरो जिल्ला दमौलीको कुनै सानो निजी विद्यालयमा कसैले १,५०० देखि २,००० रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० रुपैयाँ मात्र हो। त्यो सानो योगदानबाट जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा सहयोग पुग्न सक्छ,” उनले भने।

उनले सार्वजनिक वित्तमा ‘फन्जिबिलिटी’ अर्थात् सबै रकम एउटै कोषमा जाने व्यवस्था भए पनि समता कोषबाट उठाइएको स्रोतलाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने नीति अपनाइएको बताए।

“यो विषय जनतालाई सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै आपत्ति नआउला भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले थपे।

२०८३ जेठ १७ गते आइतवार १७:३२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु