काठमाडौं । स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई सरकारले राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरू असन्तुष्ट भएका छन्।

सरकारले करिब दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। तर अहिले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर छोड्नुपर्ने सूचना आएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

सुकुमवासीहरूले सरकारको यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै होल्डिङ सेन्टर बाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेका छन्। उनीहरूले स्थायी विकल्प र बसोबासको व्यवस्था बिना जबरजस्ती हटाइए पुरानै स्थानमा फर्केर पुन: छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

पीडितहरूले चुनावका बेला जग्गाधनी पुर्जा दिने वाचा गरेको भए पनि अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारिएको आरोप लगाएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका उनीहरूले त्यहाँ आधारभूत सुविधा कमजोर रहेको, खाना–बस्न कठिन भएको र बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले हटाउने सूचना जारी गरेपछि आक्रोशित बनेका उनीहरूले दिगो समाधानको मागसहित पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्।

सुकुमवासीका मुख्य मागहरू:

१. भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गरियोस्।

२. जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गरियोस् ।

३. स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा सुविधा दिइयोस् वा जाने सुरक्षित ठाउँ देखाइयोस् ।

४. सरकारी नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् ।

५. अन्यथा, स्थायी विकल्पबिना निकाल्न खोजिएमा पहिलेकै बसोबास स्थलमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी सुकुमवासीकाे छ ।

यस्तो छ सरोकार पत्र

२०८३ असार ११ गते बिहीवार १९:२३ बजे प्रकाशित