काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन: सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सरकारले अध्ययन थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुन: सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्यदल गठन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ। कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ।

कार्यदलले खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा सरकारले गरेका निर्णय तथा यसअघि पुन: सञ्चालनका लागि तयार गरिएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ। साथै, कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन अब चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत सुझाव दिनेछ।

अध्ययनका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ। पुराना संरचना र मेसिनरीलाई मर्मत तथा स्तरोन्नति गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।

त्यसैगरी, कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाबारे पनि अध्ययन हुनेछ। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या, विवाद तथा अन्य कानुनी जटिलता पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत कार्यदलले प्रस्ताव गर्नेछ।

मन्त्रालयबाट सीडीई श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन्।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखानालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन अघि बढाएसँगै वीरगन्ज चिनी कारखानाको भविष्यबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि, संरचना र व्यवस्थापनको मोडलबारे थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२०८३ भदौ १ गते सोमवार १४:०६ बजे प्रकाशित