काठमाडौं । बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले भन्सार, कर, कर्जा र बीमामा विभिन्न सहुलियत दिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको पहिलो चरणको राहत प्याकेजअन्तर्गत बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेसिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइनेछ।

भन्सार तिरेर ल्याउँदै गर्दा बाटोमै बाढीले नष्ट भएका सामान ६ महिनाभित्र पुनः आयात गरे पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित साना करदातालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिइएको छ।

भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थपिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित ऋणी व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरी साँवा–ब्याज भुक्तानीको समय थपिनेछ। प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

क्षतिग्रस्त उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद र व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्याकेजमा छ।

त्यस्तै, बीमा कम्पनीले प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बीमा दाबी फर्छ्यौटमा ढिलाइ नहोस् भनेर सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने भएको छ।

सरकारले निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई राहत तथा उद्धारमा सहभागी गराउन ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट गरिएको योगदानलाई सोझै सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

२०८३ भदौ २१ गते आइतवार १२:५५ बजे प्रकाशित