काठमाडौँ । तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, आइतबार अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ ।

१४ असोज २०८१ मा मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।

२०८२ भदौ ८ गते आइतवार १७:१८ बजे प्रकाशित