काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ रिटमा जवाफ पेस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

ओलीले २०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आफूले नै गरे पनि अहिले भने उनले त्यो कदम असंवैधानिक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने भन्दै विघटनको बचाउ गरे पनि अहिले उल्टो धारणा दिएका छन्।

उनले संविधानको धारा ७६ विपरित सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै भनेका छन् “त्यो दिन म कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ, मैले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने कुनै सिफारिस वा सहमति दिएको थिइनँ।”

ओलीले संविधानको धारा १३२ (२) उद्धृत गर्दै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार नै असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन्।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने भदौ २७ गते कार्कीलाई नियुक्त गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमति रहेको स्पष्ट रूपमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो।

ओलीका अनुसार यदि सरकार नै असंवैधानिक भए, त्यसले गरेका सबै निर्णय पनि स्वत: अवैध हुन्छन्। त्यसैले, कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएकाले बदर गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

जवाफमा ओलीले आफ्नो दल एमालेको निर्णय भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनलाई “अराजक अवस्थाका लाभग्राही” भन्दै आलोचना गरेका छन्। २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको आन्दोलनले उत्पन्न गरेको दाबी गर्दै, कार्कीलाई “अदृश्य रूपमा प्रधानमन्त्री बनाइएको” आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

ओलीले अन्त्यमा लेखेका छन् “राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अदृश्य गतिविधि पुष्टि भएकाले भदौ २४ गते असामान्य अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछि संविधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन मैले राजीनामा दिएको हुँ।”

२०८२ मंसिर ४ गते बिहीवार १७:०३ बजे प्रकाशित