काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गरिएको व्यापक अनियमिततामा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आइतबार पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो। प्रतिवादीमध्ये महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् भने बाँकी चारजना तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा थिए।

यसबाहेक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। दुवैजना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनियमितताका प्रतिवादी पनि रहेका छन्।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवसमेत प्रतिवादी सूचीमा परेका छन्।

चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भएर २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित २०८२ वैशाखमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै ७ महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

२०८२ मंसिर २१ गते आइतवार १७:१० बजे प्रकाशित