काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहुँचका भरमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।

यसैक्रममा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधन प्रयोगको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। गत वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार सुविधा नपाउने तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

कार्यालयले अबदेखि कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा आवश्यक परे सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहने बताइएको छ।

२०८३ वैशाख १५ गते मंगलवार १७:४४ बजे प्रकाशित