काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसद्को अपमान भएको बताएको छन्।

प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको स्मरण गराए। बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय समेट्ने भएकाले यसमा संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुने उनले बताए।

सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाए। संसद् सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले संविधानको धारा ७६ (१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत गराए।

उनले भने, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि तीन दिनदेखि एक हप्तासम्म गम्भीर रूपमा छलफल भएको इतिहास छ । बहुमतले अन्तिममा पारित त भइहाल्छ, तर देशको वार्षिक नीति र दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजमा सांसदहरूको आवाजलाई निस्तेज गरेर ६ घण्टाभित्र सीमित गरिनु संसदीय मर्यादाविपरीत छ ।” उहाँले संसद्लाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद केसीले थपे, “संसारभरको संसद् सञ्चालनको मुख्य आधार संविधान, नियमावली र स्थापित नजिरहरू हुन् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आधार प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उनी सहभागी हुनैपर्छ र जबाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।” उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने र यथार्थ थन्काउने ‘आशा–निराशाको दस्तावेज’ भएको टिप्पणी गरे । केही सकारात्मक कार्यक्रम भए पनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

२०८३ वैशाख ३१ गते बिहीवार १७:५० बजे प्रकाशित