काठमाडौँ । राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।

आयोगका अनुसार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। केही प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ भने केही न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।

राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ फागुन ९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्।

त्यसपछि बनेका मूल्याङ्कन समिति र प्राविधिक उपसमितिले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको र निर्णयहरू निश्चित कम्पनीको पक्षमा प्रभावित भएको आरोप अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मूलबाउर समूह ले मुख्य ठेक्का पाएका थिए। विवरणअनुसार भेरिडोसले करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का र
मूलबाउर समूहले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए ।

साथै प्रारम्भिक प्रक्रियामा सहभागी भएको आइडिमिया पछि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको बताइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा खरिद नियमावली उल्लङ्घन भएको, मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत प्रारम्भिक चरणमै अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको उल्लेख छ।

ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु नभएको आयोगको दाबी छ।

यस मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, सूचना प्रविधि निर्देशक, लेखा अधिकृत तथा विभिन्न विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

२०८३ असार ८ गते सोमवार १८:०३ बजे प्रकाशित