काठमाडौं। नेपालले भोटेकोशी विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित वित्त माग गरेको छ ।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताइन् ।

भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको हिम–चट्टान पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्राकृतिक विपद्मा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताइन् ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विपद्मा १ हजार २०६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार २१६ जना अझै बेपत्ता छन् । करिब १५ हजार घरधुरीका ६० हजार मानिस विस्थापित भएका छन् ।

विपद्ले देशको भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइन् । उनका अनुसार ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक तथा आर्थिक क्षति ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । गैर–आर्थिक क्षति भने त्यसको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी सहानुभूति खोजिरहेका छैनौँ’
मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको विपद्लाई नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

“यो विपत्ति पहिलो पनि होइन, अन्तिम पनि होइन । यो जलवायु संकटको डरलाग्दो चेतावनी हो,” उनले भनिन्, “एलडीसी देशहरूले गल्ती नै नगरी संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन् । हामी सहानुभूति खोजिरहेका छैनौँ, हामी न्याय, ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयन चाहन्छौँ ।”

उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेका विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूको दायित्वतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।

हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालनको माग
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोष तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने माग गरेको छ ।

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्का लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन नेपालले औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिँदै अब कोषले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने बेला आएको बताइन् ।

उनले विपद् प्रभावित मुलुकलाई सहज र प्रत्यक्ष रूपमा कोषमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपालका पाँच प्राथमिकता
आगामी जलवायु सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नेपालले एलडीसी मुलुकहरूको साझा सरोकारका रूपमा पाँच प्रमुख विषय अघि सारेको छ ।

हानि तथा नोक्सानी कोषको पहुँच: जलवायु प्रकोपबाट प्रभावित मुलुकलाई कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
तापक्रम नियन्त्रण: विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विकसित राष्ट्रले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तत्काल कटौती गर्ने।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त: पेरिस सम्झौताको धारा ९ अनुरूप नयाँ, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउने।
हिमालयलाई प्राथमिकता: संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा हिमालयका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्ने।
पूर्वचेतावनी र क्षेत्रीय समन्वय:  बहु–प्रकोप पूर्वचेतावनी प्रणाली, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारलाई विकास योजनासँग जोड्ने।

मन्त्री चौधरीले सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको जलवायु सम्बन्धलाई जोड्दै नेपाल र टिमोर–लेस्टेको भूगोल फरक भए पनि दुवै देशको जलवायु भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको बताइन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब सिर्जना गर्न समेत आह्वान गरिन् ।

२०८३ भदौ १८ गते बिहीवार १०:२२ बजे प्रकाशित