प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहे पनि मधेसमा त्यस्तो संस्था नरहेकाले प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री मेहताका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि पूर्वाधार तयारीको काम अघि बढिसकेको छ । उहाँले मधेसका नागरिकलाई आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन विधेयकले कानुनी आधार तयार गर्ने बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षामा समावेशी पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच कानुनी एकरूपता कायम गर्न सरकारले भविष्यमा एकीकृत छाता ऐन ल्याउने नीति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।