काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरिएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो।

पहिलेको संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था थियो, जसअनुसार तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले पेशागत हकहितका लागि युनियन बनाउन सक्थे।

अब उक्त व्यवस्था हटाएर कर्मचारीका गुनासो सुनुवाइको नयाँ प्रक्रिया राखिएको छ। जसअनुसार कर्मचारीले आफ्नो पीर, मर्का वा गुनासो कार्यालय प्रमुखसमक्ष राख्न सक्नेछन्। गुनासो अधिकतम ३० दिनभित्र फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनको व्यवस्था रहनेछ भने अन्तिममा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अध्यादेशअनुसार कर्मचारीले राजनीतिक तथा संगठित गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

२०८३ वैशाख २२ गते मंगलवार १७:०९ बजे प्रकाशित