काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले सो जानकारी गराएका हुन्।

समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालय ले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ।

यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था र सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पनि सरकारी पक्षले जनाएको छ।

२०८३ वैशाख ३१ गते बिहीवार १७:४७ बजे प्रकाशित