काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआर), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवामा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरू अनुपस्थित रही ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको अवधिमा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नआए निजामती सेवा ऐनबमोजिम भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित तथा सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ

२०८३ असार १६ गते मंगलवार १७:४१ बजे प्रकाशित